स्कूलों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों पर होने वाली खर्च की राशि सरकार की ओर से अभी तक तय नहीं की गई और न ही इसके भुगतान के लिए ठोस कारवाई की गई। दरअसल, शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के साथ-साथ यूनिफार्म और किताब-कॉपी देने की बात है
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हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा को सफल बनाने के लिए पहली बार प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालय व माध्यमिक शिक्षा विभाग भी जुट गए हैं। साथ ही बोर्ड प्रशासन ने परीक्षार्थियों से दो बार हस्ताक्षर कराने का निर्णय लिया है। सूत्र बताते हैं कि एचटेट परीक्षा के दौरान गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब ढाई सौ अधिकारी व कर्मचारी भी ड्यूटी देंगे। हर परीक्षा केंद्र में 310 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। एक परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए 2 जेसीओ, एक उपायुक्त कार्यालय का प्रतिनिधि तैनात होगा। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी भी निगरानी रखेंगे। इनके अलावा 20 आरएएफ तथा 20 प्रश्नपत्र उड़नदस्ते भी कड़ी निगरानी रखेंगे। परीक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को भी तैनात किया जा रहा है। फर्जी परीक्षार्थियों की धरपकड़ के लिए उत्तरपुस्तिका में पहली बार दो बार हस्ताक्षर करने का प्रावधान किया गया है। पहली बार परीक्षा शुरू होते ही और दूसरी बार
परीक्षा समाप्त होते ही हस्ताक्षर करने होंगे। जेसीओ परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते ही उसके फोटो का मिलान करेंगे। पूर्व की भांति इस बार भी पांच प्रकार के ही प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। जाहिर है कि एचटेट की पवित्रता को बचाने के लिए बोर्ड प्रशासन का चक्रव्यूह काफी कारगर साबित हो सकता है। शिक्षा बोर्ड के सचिव शेखर विद्यार्थी ने इसकी पुष्टि की है।
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बीकानेर/जोधपुर.राज्य में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं सरकारी खर्च पर बीएड कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण ने सभी उपनिदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रारूप भेजकर सभी कॉलेजों तक इसकी सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करवाकर स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजने होंगे। राज्य में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद एनसीटीई के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिक को ही अध्यापक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इससे अधिकांश विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाएं, जो बीएसटीसी अथवा बीएड उत्तीर्ण नहीं हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए इसके तहत सरकारी खर्च पर बीएसटीसी या बीएड की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए वह सभी विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं पत्र मानी गई हैं, जो वर्ष 2011-12 एवं इसके आगामी वर्षो में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएसटीसी अथवा बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेगी।शपथ पत्र देना होगा
विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ महिलाओं को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। परित्यक्ता होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रतिलिपि के साथ शपथ पत्र देना होगा कि पुनर्विवाह नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं के प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा लेकिन तलाकनामे के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जो तलाक को प्रमाणित करते हों।
